सूचना कार्यकर्त्ताओं की तहसील स्तरीय बैठक सम्पन्न-बदायूं
बदायूं के तहसील बिल्सी में आज भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के तत्वाधान में सूचना कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न
सूचना कार्यकर्त्ताओं की तहसील स्तरीय बैठक सम्पन्न।
तहसील व ब्लाक इकाईयों का किया गया गठन।
सूचना के अधिकार को शस्त्र बनाकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ेंगे सूचना कार्यकर्ता।
शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को निजी हाथों से मुक्त कराने हेतु चलेगा देशव्यापी आंदोलन।
भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के तत्वावधान में जनपद बदायूं को देश का प्रथम भ्रष्टाचार मुक्त जनपद बनाने हेतु जनोपयोगी कानूनों सूचना का अधिकार , जनहित गारंटी कानून, नियम 24 को प्रभावी बनाने तथा चिकित्सा व सहकारिता एवं ग्राम विकास से जुड़े विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध रणनीति बनाने हेतु बिल्सी तहसील के सूचना कार्यकर्त्ताओं की एक बैठक जे एस पैलेस बिल्सी में अभियान के मार्गद ्शक धनपाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।
बैठक की शुरुआत राष्ट्र राग के कीर्तन के साथ हुई तदन्तर सह जिला समन्वयक एम एच कादरी द्वारा ध्येय गीत प्रस्तुत किया गया । बिल्सी तहसील अन्तर्गत तहसील व ब्लाक इकाईयों का गठन किया गया ।
इस अवसर पर विचार व्यक्त करते हुए भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के मुख्य प्रवर्तक हरि प्रताप सिंह राठोड़ एडवोकेट ने कहा कि जनपद बदायूं में भ्रष्टाचार चरम पर है , सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं होते हैं , आम नागरिकों को रिश्वत देने को विवश किया जाता है। वर्ष 2020 में ग्राम विकास से जुड़े विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध सन्घर्ष किया जायेगा । प्रधानमंत्री स्मार्ट विलेज बनाने की योजना पर कार्य कर रहे हैं किन्तु ग्राम विकास के लिए जिम्मेदार तन्त्र को निष्प्रभावी कर दिया गया है ताकि घोटाले किए जा सकें । ग्राम पंचायतों में कार्यालय नहीं है, कार्मिक नहीं है, आवश्यक अभिलेख नहीं है, विकास कार्यों का विवरण सार्वजनिक नहीं किया जाता है , जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अपात्रों को प्रदान किया जा रहा है ।जनसुनवाई पोर्टल बाबुओं के हवाले हैं, जन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है , मिथ्या आख्या दे दी जाती है। वर्ष 2020 में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को निजी हाथों से मुक्त कराने हेतु देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा ।
जिला समन्वयक रामगोपाल ने कहा कि सूचना के अधिकार को हतोत्साहित किया जा रहा है । सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा चार का भी पालन
नहीं किया गया है। जनहित गारंटी कानून निष्प्रभावी है। रोजगार परक योजना मनरेगा द्वारा कागजों में रोजगार दिया जा रहा है । मनरेगा शिकायत निवारण तंत्र भी विफल है। कार्यकर्ता सूचना के अधिकार का प्रयोग करके इन विभागों में भ्रष्टाचार को सार्वजनिक करेंगे.साथ ही भ्रष्ट तत्वों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जायेंगे ।
कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अभियान के संरक्षक एम एल गुप्ता गुप्ता, राम रतन सिंह पटेल, सह जिला समन्वयक अखिलेश सिंह, एम एच कादरी, तहसील समन्वयक आकाश तोमर, सह तहसील समन्वयक अखिलेश सोलंकी, ब्लाक समन्वयक भानु प्रताप सिंह, अमित जोशी, चेतेन्द्र सिंह , उदयभान सिंह, राहुल गिरि, किशनवीर सिसौदिया, जसपाल सिंह आदि उपस्थित रहे।
बैठक का संचालन सह तहसील समन्वयक अखिलेश सोलंकी ने किया .अन्त में तहसील समन्वयक आकाश तोमर ने सभी का आभार व्यक्त किया।
रिपोर्ट सतेन्द्र सिंह
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