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🔊 पूरी खबर यहाँ सुने यूक्रेन अब यूरोपियन यूनियन (नाटो) का सदस्य नहीं बनना चाहता। तो फिर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने देश को बर्बाद क्यों करवाया? रूस-यूक्रेन युद्ध के खत्म होने के आसार। ================ 9 मार्च को अमेरिका के एक मीडिया समूह को दिए इंटरव्यू में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि अब यूरोपियन यूनियन (नाटो) का सदस्य बनने में यूक्रेन की कोई रुचि नहीं है। वे एक ऐसे देश के राष्ट्रपति नहीं कहलाना चाहते हैं जो दूसरों के सामने गिड़गिड़ाए। वे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बिना शर्त बात करने को तैयार है। इस इंटरव्यू के बाद सवाल उठता है कि जेलेंस्की ने आखिर यूक्रेन को बर्बाद क्यों करवाया? रूस की सैन्य कार्यवाही के मुकाबले यूक्रेन की कोई ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी जेलेंस्की ने पुतिन को चुनौती दी। रूस की सैन्य कार्यवाही का मुख्य कारण यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने की जिद थी। रूस नहीं चाहता था कि सदस्य बनने के बाद नाटो देशों की सेनाएं यूक्रेन में आए। यदि नाटो की सेनाएं यूक्रेन में आती तो फिर रूस को खतरा उत्पन्न हो जाता। यूक्रेन की सीमा रूस से लगी हुई है। लेकिन रूस की ...

आखिर रूस ने यूक्रेन को अपने कब्जे में ले ही लिया। चीन और रूस की ताकत के आगे संयुक्त राष्ट्र संघ तमाशबीन बना। नाटो की आड़ में रूस पर कार्यवाही की गई तो अमेरिका और ब्रिटेन को परिणाम भुगतने होंगे। भारत तो तटस्थ देश की भूमिका निभाएगा। अभी भी 20 हजार भारतीय छात्र-छात्राएं यूक्रेन में फंसे हैं। ============ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे ताकतवर देश चिल्लपों करते रह गए और रूस ने 22 फरवरी को यूक्रेन के सभी सैन्य ठिकानों को अपने कब्जे में ले लिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि यदि नाटो की आड़ में अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों ने युद्ध में दखल दिया तो ऐसे देशों को परिणाम भुगतने होंगे। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन के मौजूदा शासन में रूसी भाषा बोलने वाले नागरिकों पर अत्याचार हो रहे थे, ऐसे नागरिक पहले सोवियत संघ के ही नागरिक थे। ऐसे रूसी नागरिकों को बचाने का दायित्व रूस का है। उन्होंने कहा कि अब यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को परिणाम भुगतने होंगे। जो युद्ध अभी यूक्रेन तक चिन्हित है वह अन्य देशों में फैल जाएगा। रूस की सेनाओं ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया है...

खालिस्तानी संगठन पर नकेल कसने कनाडा पहुंची NIA टीम, विदेशी फंडिंग की होगी जांच खालिस्तानी संगठनों पर नकेल कसने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक टीम कनाडा पहुंच गई है. ये टीम सिख फॉर जस्टिस केस की जांच के लिए कनाडा पहुंची है. मिली जानकारी के मुताबिक, NIA की 3 सदस्यीय टीम कनाडा में 4 दिन के दौरे पर है. IG स्तर के अधिकारी की अगुवाई में टीम कनाडा गई है. बता दें कि SFJ समेत दूसरे खालिस्तानी संगठन और उनसे जुड़े NGO की फंडिंग NIA की राडार पर है. NIA ने खालिस्तानी संगठन और इनके द्वारा चलाए जाने वाले, या फंडिंग प्राप्त करने वाले NGO की लिस्ट तैयार की है. अब इनकी जांच के लिए टीम कनाडा गई है. खालिस्तानी संगठनों के विदेश में इन ताकतों से संबंध हैं, इसकी भी जांच की जा रही है. SFJ यानि सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिन्दाबाद फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स पर NIA की नजरें हैं, इनपर शिकंजा कसकर इनसे जुड़ी विदेशी फंडिंग को खंगाला जाएगा. इस केस में कनाडा, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी से होने वाली विदेशी फंडिंग को भी खंगाला जाएगा. पोस्ट खालिस्तानी संगठन पर नकेल कस...

कोरोना के इलाज को आया टेबलेट, ब्रिटेन में मिली मंजूरी कोरोना वायरस के इलाज के लिए पहली गोली या पिल को ब्रिटेन में मंजूरी मिल गई है. Molnupiravir नाम की इस दवा ने कोरोना के खिलाफ बेहतर परिणाम दिए थे. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि यह पिल बड़े स्तर पर कब तक उपलब्ध हो सकेगी. इस पिल को 18 या इससे ज्यादा उम्र के कोविड मरीज और गंभीर बीमारी के जोखिम वाले मरीज इस्तेमाल कर सकेंगे. कहा जा रहा है कि हल्के से मध्यम कोरोना के इलाज के लिए इस दवा को 5 दिनों तक दिन में 2 बार लिया जाना है. पिल को अमेरिका कंपनी मर्क एंड कंपनी और रिजबैक बायोथैरेप्यूटिक्स ने मिलकर तैयार किया है. बीबीसी के अनुसार, वास्तविक रूप से फ्लू के इलाज के लिए तैयार की गई यह गोली अस्पताल में भर्ती होने या मौत के जोखिम को लगभग आधा कर देती है. स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने इस इलाज को गेमचेंजर बताया है. उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया, आज का दिन हमारे देश के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि ऐसे एंटीवायरल को मंजूरी देने वाला यूके विश्व का पहला देश बना गया है, जिसे घर पर लिया जा सकता है. मेडिसिन्स एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेग्य...

चीन मे कोरोना फिर ले रहा आक्रमक रूप, सरकार ने लोगों से कहा- जरूरत का सामान इकट्ठा कर लें चीन में कोरोना महामारी के मामलों में एक बार फिर तेजी देखी जा रही है. देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़े मामलों के मद्देनजर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. इसी क्रम में सरकार ने आम लोगों से रोजमर्रा की जरूरतों का सामान इकट्ठा करने को कहा है. दरअसल कोरोना के आउटब्रेक के बाद से ही चीन जीरो कोविड की अवधारणा पर बेहद सख्त प्रतिबंध लगाता रहा है. हालांकि चीनी सरकार द्वारा सख्त नियम लगाए जाने के बावजूद अब तक देश में महामारी की कई लहर आ चुकी हैं. देश में इस वक्त 31 में से 19 राज्यों में कोरोना के नए मामले मिल चुके हैं. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वाणिज्य मंत्रालय के एक आदेश के मुताबिक लोगों से रोजमर्रा का सामान इकट्ठा करने लेने की बात कही गई है. माना जा रहा है कि जल्द ही देश में महामारी की रफ्तार को थामने के लिए सख्त लॉकडाउन जैसा कदम उठाया जा सकता है. हालांकि ये फैसला विभिन्न इलाकों में कोरोना मरीजों की संख्या पर आधारित होगा. यानी जहां पर संक्रमण ज्यादा दिखेगा वहां पर सख्त नियम लगाए जा सकते ...

चीन-पाक़ की चाल नाकाम, तालिबान को UN में नही बोलने दिया जाएगा संयुक्त राष्ट्र में तालिबान को लेकर पाकिस्तान और चीन का प्लान फेल हो गया है. संयुक्त राष्ट्र ने तालिबानी सरकार को महासभा में संबोधित पर कोई फैसला नहीं दिया है. अगर यूएन के फोरम पर तालिबान को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है तो इसका सीधा ये मतलब निकाला जाता कि तालिबान को पूरी दुनिया ने मान्यता दे दी है और पश्चिमी देश इस फैसले के खिलाफ जा सकते हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि तालिबान को यूएन जनरल असेंबली में शामिल कराने की बात पर पाकिस्तान और चीन की चाल नाकाम हो चुकी है. यूएन में अफगानिस्तान के राजनयिक मिशन पर अपदस्थ अशरफ गनी सरकार की प्रतिनिधि को ही मान्यता मिली हुई है. इतना ही नहीं, अफगान दूत ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सेशन में हिस्सा भी लिया था. पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, अभी अफगान सरकार के प्रतिनिधि तब तक संयुक्‍त राष्‍ट्र में मिशन पर कब्‍जा किए रहेंगे, जब तक परिचय पत्र देने वाली यूएन कमिटी इस पर फैसला नहीं ले लेती है. पोस्ट चीन-पाक़ की चाल नाकाम, तालिबान को UN में नही बोलने दिया जाएगा पहले G News Portal पर द...

चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी में भारत को ‘ऑकस’ में शामिल करने से अमेरिका का इनकार संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत या जापान को ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ मिलकर हिंद-प्रशांत की सुरक्षा के लिए बनाए गए त्रिपक्षीय गठबंध ‘ऑकस’ यानि AUKUS में शामिल करने से मना कर दिया है. हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने 15 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मारिसन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ हिंद-प्रशांत की सुरक्षा के लिए एक त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन ऑकस की घोषणा की थी. इस समझौते के बाद अब ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बियों की एक बड़ी खेप दी जाएगी. इस संबंध में बुधवार को व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि ऑकस की घोषणा के समय राष्ट्रपति जो बाइडन ने जो कहा वह सांकेतिक नहीं था. मुझे लगता है कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों को सीधी बात कही है कि ऑकस में अब किसी अन्य देश को शामिल नहीं किया जाएगा. बता दें कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने यह जवाब उस प्रश्न के उत्तर में दिया जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या भारत को ऑकस गठबंधन में शामिल किया जाएगा य...

अफगानिस्तान में चरमपंथियों के सत्ता में आ जाने से क्या अब आतंकवाद पर अंकुश लग सकेगा? या फिर आतंकवाद और बढ़ेगा? फिलहाल तो इन चरमपंथियों के सामने विश्व की सभी महाशक्तियों ने घुटने टेक दिए हैं। भारत के लिए भी चिंता का विषय है। =========== आखिरकार अफगानिस्तान में मुस्लिम चरमपंथियों की सरकार बन ही गई है। जो मुल्ला हसन अखुंद संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकियों की सूची में शामिल हैं, वह अब अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया है। आतंकवादी होने के कारण जो मुल्ला अब्दुल बरादर पांच साल तक पाकिस्तान की जेल में बंद रहा वह अब उपप्रधानमंत्री है। खूंखार आतंकी संगठन तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री तथा अमरीका का जानी दुश्मन सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री बना है। अफगानिस्तान का नाम भी अब इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान हो गया है। 33 सदस्यों वाली सरकार का ऐलान हो चुका है। सब जानते हैं कि इन्हीं चरमपंथियों ने इस्लाम के नाम पर पहले 12 वर्ष तक सोवियत रूस से लड़ाई लड़ी और 2001 से 2021 तक यानी 20 साल अमरीका की फौज से लड़ते रहे। न तो रूस हरा सका और न ही अमरीका इन चरमपंथियों को ह...

तालिबान, चीन और पाकिस्तान की साजिश को समझे भारत में असदुद्दीन ओवैसी और ममता बनर्जी जैसे राजनेता। अफगानिस्तान में भारत का दूतावास बंद होने तथा चीन के चलते रहने के बहुत मायने हैं। क्या चीन में भारत की तरह स्वतंत्रता के साथ रह रहे हैं मुसलमान? ========== गैर मुस्लिम राष्ट्रों में चीन एकमात्र देश हैं, जिसने अपना दूतावास अफगानिस्तान में बनाए रखा है। जबकि 25 करोड़ मुस्लिम आबादी वाले भारत को अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद करना पड़ा है। अमरीका जैसे महाशक्तिशाली देश को खदेड़ कर अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले चरमपंथी मुस्लिम संगठन तालिबान को चीन ने मदद का भरोसा दिलाया है। सब जानते हैं कि तालिबान लड़ाकों की मदद पाकिस्तान ने खुलेआम की है। पाकिस्तान के दखल से तो अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार बन रही है। सवाल उठता है कि भारत में जिस स्वतंत्रता और अधिकारों के साथ 25 करोड़ मुस्लिम आबादी रह रही है, उस स्वतंत्रता के साथ क्या चीन में मुसलमान रह रहे हैं? सब जानते हैं कि चीन में मुसलमानों पर कितनी पाबंदियां हैं। जो मुसलमान चीन की वापमंथी सरकार का कहना नहीं मानता है उसे यातना शिविरों में भेज द...

ISIS-K के आतंकियों को निशाने पर ले अमेरिका ने फिर की एयरस्ट्राइक, तालिबान का भी आया बयान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार को हुए 2 बम विस्फोटों के बाद आज एक बार फिर धमाके की खबर है. बताया जा रहा है कि इस धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनी गई. अफगानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये धमाका बुग्रा इलाके में हुआ है. धमाके के कुछ देर बाद अमेरिका ने बताया है कि यह हमला उसने किया, जिसमें आईएसआईएस-के के आतंकियों को रॉकेट से निशाना बनाया गया. यूएस सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता बिल अर्बन ने कहा, अमेरिका ने काबुल में मिलिट्री स्ट्राइक की है. अधिकारी ने कहा, रॉकेट से यह हमला संदिग्ध आईएसआईएस-के के आतंकियों को निशाना बनाकर किया गया है. हमले के कुछ देर के बाद तालिबान ने कहा कि एक अमेरिकी हवाई हमले ने एक वाहन में एक आत्मघाती हमलावर को निशाना बनाया जो अमेरिकी सेना की निकासी के बीच काबुल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हमला करना चाहता था. इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक घर से धुंआ उठा हुआ देखा जा रहा है. अफगानिस्तान पुलिस के प्रमुख ने हमले के बारे में जानकारी देते हुए कहा...

जापान में मॉडर्ना वैक्सीन लगवाने से हुई मौत, सरकार ने लगाई रोक जापान में कोरोना वैक्सीन लगवाने से दो लोगों की मौत का मामला सामने आया है. जापान के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने बताया कि मॉडर्ना इंक की कोरोना वैक्सीन लेने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई. जिसके बाद अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन पर रोक लगा दी है. जानकारी के मुताबिक जापान मृतकों में से एक की मौत 15 अगस्त वहीं दूसरे की 22 अगस्त को हुई. दोनों की उम्र 30 साल से ज्यादा थी और दोनों ने ही कोरोना की मॉडर्ना वैक्सीन के दोनों डोज लिए थे. मामले की गंभीरता को समझते हुए जापान सरकार ने मॉडर्ना वैक्सीन पर रोक लगाने के साथ इन बैच की 16.3 लाख डोज के उपयोग को निलंबित किया है. पोस्ट जापान में मॉडर्ना वैक्सीन लगवाने से हुई मौत, सरकार ने लगाई रोक पहले G News Portal पर दिखाई दिया। https://ift.tt/38mQ4Kv

अफगानिस्तान संकट पर दुनिया की 7 ताकतें आएंगी साथ, होगी G7 देशों की बैठक अफगानिस्तान में जारी संकट के खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं. देश में तालिबान के कब्जे के बाद से ही वहां के नागरिकों में डर का माहौल है और पूरी दुनिया वहां महिलाओं और बच्चों के भविष्य को लेकर आशंकित है. ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया है कि वे G-7 देशों के साथ अफगानिस्तान संकट पर चर्चा करेंगे. बोरिस जॉनसन ने ट्वीट के जरिए कहा कि वे अफगानिस्तान संकट पर तत्काल बातचीत के लिए कल मंगलवार जो एक अर्जेंट बैठक बुलाएंगे. बैठक में अफगानिस्तान संकट पर चर्चा की जाएगी और वहां की त्रासदी पर मंथन किया जाएगा. बोरिस जॉनसन ने ट्वीट किया, अफगानिस्तान में प्रभावित लोगों के रेस्क्यू के लिए, मानवीय त्रासदी से बचने के लिए काम करने के लिए अंतराष्ट्रीय समुदाय की जरूरत है. बीते 20 वर्षों से जारी अफगानिस्तान की लड़ाई के लिए, अफगानिस्तान के लोगों के लिए मिलकर काम करें. पोस्ट अफगानिस्तान संकट पर दुनिया की 7 ताकतें आएंगी साथ, होगी G7 देशों की बैठक पहले G News Portal पर दिखाई दिया। https://ift.tt/3ki4Tnf

तुर्की-ईरान सीमा पर अफगान शरणार्थियों को रोकने के लिए बना रहे दीवार, पाकिस्तान-उज्बेकिस्तान-तजाकिस्तान ने भी सीमाएं की सील खुद को इस्लामिक देश बताने वाले तुर्की को अपने यहां अफगान शरणार्थियों के आने का डर सता है. उन्हें अपने यहां शरण देने के बजाय दूरी बना रहा है. तुर्की अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को रोकने के लिए ईरान से सटी सीमा पर एक दीवार बनवा रहा है. तुर्की अपनी ईरान की सीमा पर 295 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है. फिलहाल 5 किलोमीटर का काम बचा है. पहले से ही लाखों सीरियाई शरणार्थी तुर्की में रह रहे हैं. वहीं पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान ने भी अफगानियों से मुँह मोड़ लिया और अपनी सीमाएं सील कर दी हैं अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती हिंसा के बावजूद काबुल एयरपोर्ट के संचालन के लिए तुर्की तैयार है. उसने कहा है कि विदेशी सैनिकों के अफगानिस्तान से हटने के बाद काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रखवाली करेगा. तुर्की के अधिकारियों ने पहले ही कहा था कि वे तालिबान की बढ़ते कब्जे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. दरअसल, जबसे अफगानिस्तान में तालिबान की गतिविधियां बढ़ी बड़ी ...

अफगानिस्तान में अफरा-तफरी, भारी गोलीबारी में 5 की मौत, 3 उड़ते विमान से गिरे, भारत ने सभी उड़ानें की रद्द अफगानिस्तान में तालिबानी राज का आगाज हो गया है और इस वक्त पूरे मुल्क में बेकाबू हालात हैं. आज काबुल एयरपोर्ट पर गंभीर स्थिति दिखाई दी, यहां भारी गोलीबारी हुई और हजारों लोग देश छोड़ने के लिए फंसे हुए हैं. लोग एयरपोर्ट पर विमान की ओर भागते जा रहे हैं और जबर्दस्ती विमान में भरते जा रहे है जिससे की विमान के उड़ने के बाद उसमे से 3 लोग नीचे गिर गए. भारी गोलीबारी मे अब तक 5 लोगों के मारे जाने की भी सूचना है. इस बीच अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए बुरी खबर सामने आई, दोपहर को काबुल और दिल्ली के बीच की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. काबुल एयरपोर्ट पर गंभीर होते हालात और एयरस्पेस की बेकाबू स्थिति के कारण सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया. काबुल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए दोपहर 12.30 बजे एयर इंडिया की एक फ्लाइट जानी थी, लेकिन इस वक्त के हालात को देखते हुए उड़ान को रद्द कर दिया गया है. इस सबके बीच नई दिल्ली में कैबिनेट सचिव एक अहम बैठक कर रहे हैं. नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय और...

तालिबान के खात्मे के लिए भारतीय वायुसेना की मदद चाहता है अफगानिस्तान तालिबान ने अफगानिस्तान के 6 और प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा जमा लिया. कब्जे के बाद हजारों की संख्या स्थानीय लोग अपना घर छोड़कर भाग निकले. ऐसी स्थिति में तालिबान के खात्मे के लिए अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार भारतीय वायुसेना की मदद चाहती है. द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान सरकार चाहती है कि भारतीय वायुसेना अफगानिस्तान जाकर अफगान एयरफोर्स की मदद करे. गनी सरकार की आशंका है कि 31 अगस्त तक अमेरिकी फौजों के पूरी तरह अफगानिस्तान से निकलने के बाद तालिबान की हिंसा और बढ़ जाएगी. बता दें कि पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच हिंसक संघर्ष लगातार बढ़ता गया है. तालिबानी आतंकियों की नजर अब अफगानिस्तान के मजार ए शरीफ शहर पर है, जो कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा उत्तरी शहर है. मजार ए शरीफ पर तालिबान का कब्जा इलाके से अफगान सरकार के नियंत्रण के खात्मे का संकेत होगा. ये शहर परंपरागत तौर पर तालिबान विरोधी रहा है. पोस्ट तालिबान के खात्मे के लिए भारतीय वायुसेना की मदद चाहता है अफगानिस्तान पहले G News ...

सिर्फ 11 मिनट ही हुआ रेप…कहते हुए जज ने घटा दी आरोपी की सजा, लोगों में गुस्सा, हुआ विरोध प्रदर्शन स्विट्जरलैंड में अदालत के एक आदेश के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए. अदालत के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोग जज से अपना फैसला वापस लेने की मांग कर रहे थे. दरअसल कोर्ट ने पिछले साल हुए रेप के एक मामले में जेल में बंद आरोपी की सजा घटा दी. इसके बाद महिला जज के इस फैसले का लोगों ने जमकर विरोध किया. डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल बेसल में 33 साल की एक महिला के घर के बाहर 2 पुर्तगालियों ने महिला पर हमला कर दिया था. महिला ने इन दोनों पर रेप का आरोप लगाया था. आरोपियों में से एक 17 साल का नाबालिग है जबकि दूसरा आरोपी 32 साल का है. महिला जज ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता से सिर्फ 11 मिनट तक रेप हुआ जो अपेक्षाकृत कम अवधि थी. नाबालिग आरोपी को अब तक कोर्ट द्वारा सजा नहीं सुनाई गई है जबकि दूसरे आरोपी को 51 महीने की सजा सुनाई गई थी. अब महिला जज ने जेल में बंद आरोपी की सजा को घटाकर 36 महीने कर दिया है. इसका मतलब है कि आरोपी जल्द ही कोर्ट से बाहर आ जाएगा. जज ने अपने फैसले में कहा कि पीड़ित ...

रंगारंग कार्यक्रम के साथ टोक्यो ओलंपिक का समापन, तीन साल बाद पेरिस में भिड़ेंगे चैम्पियंस 23 जुलाई को शुरू हुए  टोक्यो ओलंपिक  खेलों का  समापन रंगारंग कार्यक्रम के साथ  रविवार को हुआ. दुनियाभर के खिलाड़ी अब  तीन साल बाद  फ्रांस की राजधानी  पेरिस  में जुटेंगे. … पूरे  ओलंपिक  स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया गया. क्लोजिंग सेरिमनी में भारत के 10 भारतीय एथलीटों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया टोक्यो ओलंपिक में खेलों का समापन हो चुका है. अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने 8 अगस्त को टोक्यो में 32वें ओलंपिक खेलों के समापन की घोषणा की. क्लोजिंग सेरेमनी में पहलवान बजरंग पूनिया (Bajrang Punia) भारत का ध्वज लहराते नजर आए. अब साल 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा. भारत इस ओलंपिक 7 पदक के साथ 48वें स्थान पर रहा, जो उसका ओलंपिक इतिहास में सबसे शानदार प्रदर्शन रहा. इससे पहले भारत ने 2012 लंदन ओलंपिक में कुल 6 मेडल अपने नाम किए थे. भारत की ओर से भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड, वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और रेसलर रवि कुम...

जर्मन खिलाड़ी द्वारा गोल्‍ड न जीतने पर बेजुबान को मिली पिटाई, चीन में खिलाड़ियों को कहा गया ग़द्दार ओलंपिक महिला मॉडर्न पेंटाथलॉन इवेंट के दौरान घोड़े को मारते हुए का वीडियो सामने आने के बाद जर्मनी की एक कोच को टोक्‍यो ओलंपिक से निलंबित कर दिया गया. टीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कोच किम रेस्नर सेंट बॉय नाम के घोड़े पर प्रहार कर रही है. यह घोड़ा इवेंट के दौरान शो जंपिंग दौर में बाड़ को नहीं कूदा था, जिससे जर्मनी की खिलाड़ी अन्निका श्लेउ गोल्‍ड मेडल जीतने से चूक गई. अंतरराष्ट्रीय मॉडर्न पेंटाथलॉन संघ ने रेस्नर की वीडियो फुटेज की जांच के बाद कहा कि ऐसा लग रहा कि वह अपने मुक्के से घोड़े पर प्रहार कर रही है और उनका यह कदम नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. रेस्नर का निलंबन केवल टोक्यो ओलंपिक के लिए लागू रहेगा, जो कल समाप्त हो रहा है. वहीं जब चीन में उनका कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल न जीतकर सिल्वर या ब्रज मेडल जीतता है तो उसकी ट्रोलिंग होने लगती है. इसकी वजह से वो खिलाड़ी अपनी हार के बाद घबरा जाते हैं. दरअसल चीन ने अपने खिलाड़ियों पर नकली राष्ट्रवाद का इतना बोझ लाद रखा है कि वो हारने के बाद अपने दे...

UNSC में भारत की दावेदारी पर अमेरिका ने बदला पैंतरा, कहा- वीटो करने का अधिकार नहीं क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर भारत की दावेदारी को लेकर अमेरिका का रुख बदल रहा है? यह सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि इस बारे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जो बयान दिया है वह पिछले 5-6 वर्षों के रवैये से अलग है. इसमें कहा गया है कि अमेरिका यूएनएससी के विस्तार का समर्थन करता है, लेकिन दूसरे देशों को वीटो करने का अधिकार देने के पक्ष में नहीं है. अमेरिकी के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया था. अमेरिकी विदेश मंत्रालय के बयान पर भारत ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. हाल के महीनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से 3 बार मुलाकात हुई है. दोनों के बीच विस्तार से द्विपक्षीय रिश्तों पर चर्चा भी हुई है लेकिन उसमें यूएनएससी के विस्तार के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि हम यूएनएससी ...

यूरोप में भीषण बाढ से 170 लोग मारे गये हैं। इस सप्‍ताह आई बाढ में अनेक मकान नष्‍ट हो गये हैं और बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। जर्मनी में बाढ से एक सौ 43 लोगों की मौत हुई है। इसे आधी सदी से भी अधिक समय की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा बताया जा रहा है। सैकडों लोग लापता हैं। पानी में डूबे होने के कारण कई स्‍थानों तक पहुंचना मुश्किल है। बेल्‍जियम में राष्‍ट्रीय आपदा केन्‍द्र के अनुसार 27 लोगों की मौत हुई है। लगभग एक सौ 33 लोग लापता बताये जा रहें हैं। पोस्ट यूरोप में भीषण बाढ़ से 170 लोगों की मौत पहले G News Portal पर दिखाई दिया। https://ift.tt/3riEpoD