उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब 25 जून तक जमा कर सकेंगे बकाया बिजली बिल
मुख्यमंत्री ने कोविड काल में विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली बिलों की पूर्व बकाया राशि के आधार पर कनेक्शन नहीं काटने की तिथि को 31 मई से बढ़ाकर 25 जून, 2021 करने का निर्णय लिया है। साथ ही, उन्होंने कृषि सहित सभी श्रेणी के जिन उपभोक्ताओं को अप्रेल और मई माह में जारी बिलों की राशि 20 हजार रूपए तक है, उन्हें 25 जून तक सम्पूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर विलंब भुगतान के प्रभार में 100 फीसदी छूट देने के निर्देश दिए।
ऊर्जा मंत्री श्री बीडी कल्ला ने बताया कि कृषि बिजली कनेक्शनों पर विजिलेंस जांच के दौरान की गई कार्रवाई के बाद उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायतों के तार्किक निराकरण के लिए डिस्काॅम के द्वारा की गई विजिलेंस ऐप सुविधा से किसानों को लाभ मिला है। विजिलेंस अधिकारी को जांच की सम्पूर्ण कार्रवाई का फोटो-वीडियो और लोकेशन का रिकाॅर्ड आॅनस्पाॅट इस ऐप पर अपलोड करना पड़ता है, जिससे जांच कार्रवाई की निष्पक्षता बढ़ी है और शिकायतों में कमी आई है। उन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं की विजिलेंस जांच के दौरान बिल कलेक्शन करने वाली प्राइवेट कंपनी के कार्मिकों के साथ डिस्काॅम का व्यक्ति भी मौजूद रहे तथा कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई का ‘थर्ड पार्टी आॅडिट’ करवाने का भी सुझाव दिया।
ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव श्री दिनेश कुमार ने प्रस्तुतीकरण में बताया कि प्रदेश मंे दिसम्बर 2018 से अप्रेल 2021 तक 1.90 लाख कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं। वर्ष 2021-22 में 50 हजार कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य है, जिसमंे से अपे्रल माह में ही 3 हजार कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 31 दिसम्बर, 2012 की कट-आॅफ डेट तक मांग पत्र जमा वाले लगभग 70 हजार मामले लंबित हैं, जिन पर नए कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। कोविड-19 के कारण सामान और संसाधनों के कारण कृषि कनेक्शनों के जारी करने की प्रक्रिया धीमी रही है।
श्री कुमार ने बताया कि बीते 2 वर्ष से अधिक की अवधि में लगभग 13.8 लाख घरेलू कनेक्शन भी जारी किए हैं, इनमें से 8 लाख कनेक्शन ‘सौभाग्य योजना’ तथा 2 लाख कनेक्शन बीपीएल श्रेणी के तहत जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना से वंचित 1.93 लाख से अधिक आवासों को विद्युत कनेक्शन देने के लिए 1,213.56 करोड़ रूपए लागत का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। पंजीकृत गौशालाओं के लिए बिजली की दरें घरेलू दर से आधी कर दी गई है तथा 150 यूनिट तक मासिक उपभोग वाले सभी घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए द्विमासिक बिलिंग की जा रही है।
दो माह में हो जाएगी भर्ती परीक्षा
प्रमुख सचिव ने बताया कि विभिन्न विद्युत कंपनियों में कुल 2,370 स्वीकृत पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति फरवरी माह में जारी की गई है, जिसमें लगभग 2.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। आगामी 2 माह में आॅनलाइन भर्ती परीक्षा कर इन पदों पर नियुक्तियां दी जाएंगी। शेष 4,124 पदों पर आगामी 3 वर्ष में होने वाली रिक्तियों की भर्ती हेतु योजना प्रक्रियाधीन है।
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, जयपुर डिस्काॅम के एमडी श्री नवीन अरोड़ा, जोधपुर डिस्काॅम के एमडी श्री अविनाश सिंघवी, अजमेर डिस्काॅम के एमडी श्री वीएस भाटी सहित विद्युत वितरण, प्रसारण एवं उत्पादन निगमों के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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