केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: डीए का भुगतान सितम्बर माह में एरियर के साथ होगा – मुकेश गालव
केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: डीए का भुगतान सितम्बर माह में एरियर के साथ होगा – मुकेश गालव
गंगापुर सिटी ,29जून ।
केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है, उन्हें महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान सितम्बर माह में एरियर के साथ मिलेगा. यह निर्णय दिनांक 26-27 जून 2021 को नार्थ ब्लाक नई दिल्ली में नेशनल काउसिंल /जेसीएम की बैठक, कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के साथ एनसी/जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिवगोपाल मिश्र व अन्य सदस्यों के साथ आयोजित हुई जिसमें लगभग 28 महत्त्वपूर्ण मुददों पर विस्तार से चर्चा हुई के बाद लिया गया है.
वेस्ट सेंट्रल रेलवे एंप्लाइज यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन ने बताया कि इस संबंध में एनसी/जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के सदस्य कॉमरेड मुकेश गालव के अनुसार यह बैठक अत्यन्त महत्वपूर्ण रही क्योंकि अन्य मुददों के साथ-साथ इस बैठक में पिछले डेढ़ वर्षों से सरकार द्वारा कोरोना महामारी के नाम पर केन्द्रीय कर्मचारियों के फ्रीज किये महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत का मुद्दों पर निर्णय होना था. इस बैठक के लिए केन्द्रीय कर्मचारी आस लगाये बैठे थे. श्री गालव ने बताया कि इस बैठक में कैबिनेट सचिव के साथ वार्ता के बाद निर्णय हुआ कि सभी केन्द्रीय कर्मचारियों को पिछले डेढ़ वर्षों से उनकी महंगाई भत्ते/महंगाई राहत की जो किस्ते जनवरी 2020, जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 को देय महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की तीन किस्तों को जिसे सरकार ने फ्रीज कर दिया था, उसे जुलाई 2021 में देय किस्त के साथ जोड़कर जुलाई एवं अगस्त 2021 के एरियर सहित सितम्बर 2021 के माह में भुगतान किये जाने हेतु कैबिनेट सचिव ने सहमति दे दी.
कोरोना महामारी में कर्मचारी जान हथेली पर लेकर कर रहे देश सेवा : शिवगोपाल मिश्रा
इस बैठक में कामरेड शिवगोपाल मिश्रा ने आगे कहा कि एनसी/जेसीएम द्वारा शीघ्र भुगतान किये जाने के दबाव फलस्वरूप कैबिनेट सचिव ने कहा कि इसके भुगतान हेतु शीघ्रता पूर्वक कार्यवाही की जायेगी. जिससे सभी केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनकी बन्द महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान होगा. श्री मिश्रा ने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी के नाम पर केन्द्रीय कर्मचारी जो अपनी जान की परवाह न करते हुए भी काम कर रहे थे और अपनी जान भी गवां रहे है, उनको इन लाभों से वंचित करना सरकार का सर्वथा अनुचित कदम था.
उन्होने कहा कि सरकार ने महंगाई पर तो लगाम लगाया नहीं, बल्कि उल्टे और महंगाई बढ़ गई है और दूसरी तरफ केन्द्रीय कर्मचारियों को जो महंगाई के नाम पर भत्ता मिलता था , उसे फ्रीज कर दिया जिससे उनको घर चलाना दूभर हो गया था. उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में लिये गये फैसले से केन्द्रीय कर्मचारियों में अब कुछ राहत मिलने की उम्मीद जगी है.
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