जिला कलक्टर पंचायती राज विभाग की योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग कर प्रगति बढ़ाएं: मुख्य सचिव
जिला कलक्टर पंचायती राज विभाग की योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग कर प्रगति बढ़ाएं: मुख्य सचिव
जयपुर, 27 जुलाई। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि जिला कलक्टर पंचायती राज विभाग की योजनाओं की स्वयं प्रभावी मॉनिटरिंग करें और प्रगति बढ़ाकर गांवों एवं ग्रामीणों के विकास को गति प्रदान करें। श्री आर्य मंगलवार को यहां शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्य सचिव ने पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एवं अम्बेडकर भवनों के निर्माण के लिए शीघ्र भूमि आवंटन के निर्देश भी दिए। उन्होंने केन्द्रीय वित्त आयोग की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए व्यय बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांवों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण अच्छा हुआ है, लेकिन इनकी सार्थकता तभी है जब वहां के लोग इनका समुचित उपयोग कर रहे हों। इसलिए सभी शौचालयों की उपयोगिता सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पंचायत भवनों के निर्माण-मरम्मत, कॉमन सर्विस सेंटर्स एवं राजीव गांधी जल संचय योजना की प्रगति तथा स्वास्थ्य केन्दों में भेजे गए ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए।
कलक्टर अपने-अपने जिले को भिक्षा वृत्ति मुक्त बनाएं
श्री आर्य ने सभी जिला कलक्टर को अपने-अपने जिले को भिखारी एवं भिक्षा वृत्ति से मुक्त कर उनका पुनर्वास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जयपुर में ऎसे चिह्नित लोगों को प्रशिक्षण देकर रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। उन्होंने राजकीय आईटीआई भवनों के लिए प्राथमिकता से भूमि आवंटन के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर सरकारी या किराये का भवन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि इसी सत्र से यहां प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किए जा सके।
हर सरकारी आईटीआई में स्किल डवलपमेंट कोर्स शुरू करें
पंचायती राज विभाग की शासन सचिव श्रीमती मंजू राजपाल ने विभागीय योजनाओं के लक्ष्य एवं प्रगति का प्रस्तुतीकरण देते हुए कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। श्रम एवं नियोजन विभाग के शासन सचिव डॉ. नीरज कुमार पवन ने बताया कि पंचायत समिति स्तर तक स्किल कॉर्डिनेटर की नियुक्ति कर दी गई है, जो हर गांव के रोजगार के इच्छुक युवक-युवतियों का डेटा तैयार कर रहे हैं। उन्होंने सभी सरकारी आईटीआई में इस वर्ष कम से कम एक स्किल डवलपमेंट कोर्स शुरू करने और बेराजगारी भत्ता ले रहे युवक-युवतियों को अनिवार्य रूप से किसी स्किल सेंटर से जोड़ने के निर्देश दिए।
वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अखिल अरोड़ा, वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन तथा सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक में शामिल हुए।
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