10 लाख एनएफएसए राशन कार्ड धारी परिवारों के सदस्यों की होगी मैपिंग एवं सीडिंग – शासन सचिव
द्वितीय चरण में 10 लाख एनएफएसए राशन कार्ड धारी
परिवारों के सदस्यों की होगी मैपिंग एवं सीडिंग
– शासन सचिव
जयपुर, 30 जुलाई। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ जन आधार कार्ड से दिये जाने के लिए द्वितीय चरण में लगभग 10 लाख एनएफएसए राशन कार्ड धारी परिवारों के सदस्यों की मैपिंग एवं सीडिंग का कार्य 1 अगस्त से किया जाएगा। द्वितीय चरण में 65 ग्रामीण एवं 46 शहरी सहित 111 ब्लॉकों को शामिल किया गया है।
खाद्य एवं आयोजना शासन सचिव श्री नवीन जैन शुक्रवार को योजना भवन में आयोजित वीडियों कॉन्फे्रंस के माध्यम से संबंधित विभागों के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि द्वितीय चरण के अन्तर्गत मैपिंग एवं सीडिंग के कार्य में नियमित रूप से पर्यवेक्षण किया जाना सुनिश्चित करेंं, जिससे निर्धारित लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके।
शासन सचिव ने बताया कि द्वितीय चरण में लगभग 10 लाख एनएफएसए राशन कार्ड धारी परिवारों के सदस्यों का जन आधार कार्ड से मैपिंग का कार्य किया जाएगा। इस दौरान राशन डीलरों द्वारा संबंधित परिवारों से केवाईसी प्रपत्र में वांछित सूचनाएं भरवाई जाएगी। राशन डीलर से भरे हुए प्रपत्रों को संबंधित ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी लेकर ई-मित्र कियोस्क को सीडिंग हेतु उपलब्ध करवायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 3 लाख एनएफएसए राशन कार्डधारी परिवारों का जन आधार नामांकन नहीं है, उनका 31 अगस्त तक नामांकन किया जाए।
प्रथम चरण में 14 जिलों ने किया बेहतरीन कार्य
शासन सचिव ने प्रथम चरण में एनएफएसए राशन कार्ड धारी परिवारों के सदस्यों की मैपिंग एवं सीडिंग संबंधी कार्यों की समीक्षा करते हुए नागौर, झालावाड़, भरतपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, पाली, करौली, प्रतापगढ़, धौलपुर, झुन्झुनू, बांसवाड़ा, सीकर, टोंक, दौसा एवं ब्लॉक स्तर पर झोटवाड़ा (जयपुर), डेगाना (नागौर), बेकानी (झालावाड़), लवाण (दौसा) एवं नगर (भरतपुर) द्वारा बेहतरीन कार्य किए जाने पर प्रशंसा की। उन्होंने आगामी द्वितीय चरण में भी इसी तरह से अच्छा कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अब किसी सरकारी कार्मिक को गेहूं वितरित किया जाता है तो उसका प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन सरकारी कार्मिकों द्वारा अभी तक जुर्माना राशि जमा नहीं कराई है, वो हर-हालात में 31 दिसम्बर तक जमा करा दें अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
वीडियो कॉन्फे्रंस में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त श्री अनिल अग्रवाल, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशक डॉ. ओ.पी. बैरवा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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